काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बुधबार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।
न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउनुपर्ने फैसला पनि गरेको छ ।
जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएसँगै सन्दीपका कानुन व्यवसायीले यो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने बताइसकेका छन् । त्यसका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिनुपर्छ, त्यतिबेलासम्म सन्दीप कारागारबाहिरै रहनेछन् ।
फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उनले कारागार बाहिरै बसेर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १३७ मा कसुरदारले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने र नपाउने अवस्थाबारे व्याख्या छ । जन्मकैद पाएको व्यक्ति, १० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति र संहिताको अनुसूची १ र २ मा समावेश भएका र ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको अपराधमा संलग्न व्यक्ति थुनामा रहेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यही दफाको उपदफा (२) मा बन्देजात्मक व्यवस्था पनि छ । जस अनुसार, अदालतबाट आदेश भई थुनामा नबसेको व्यक्तिमाथि १० वर्षसम्म कैद सजाय भए उसले ‘थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाँऊ’ भनी कारण खुलाएर निवेदन दिन पाउँछ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले धरौटी वा जमानत लिएर पुनरावेदनको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष आरसी विमलका अनुसार यो कानुनी व्यवस्था अनुसार सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिन सक्नेछन् ।
‘उनले यसअघि नै २० लाख धरौटी राखिसकेका थिए, त्यसबाट ५ लाख कटाएर १५ लाख फिर्ता पाउछन्’ उनी भन्छन्, ‘उच्च अदालतले अनुमति दियो भने दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले धरौटी राखेर जेलबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउँछन् ।’
यस्तो निवेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतको रजिष्ट्रारलाई छ । रजिष्ट्रारले थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने अनुमति नदिएमा त्यसको आधार र व्यहोरा सहित पर्चा खडा गर्नुपर्छ ।
लामो समय उच्च अदालतमा रजिष्ट्रार रहेका न्यायसेवाका एक सहसचिवको अनुभवमा अपवाद बाहेक उच्च अदालतले १० वर्षभन्दा कम सजाय पाएकाहरुलाई बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिएको छ ।
‘यदि रजिष्ट्रारले त्यस्तो सुविधा दिएनन् भने पनि त्यो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमै निवेदन दिन पाइन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा इजलासले नै १० वर्षभन्दा कम सजाय पाएकाहरुलाई बाहिरै बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिएको हुन्छ ।’
उनका अनुसार, गम्भीर प्रकृतिको अपराध, पटके कसुरदार, थुनाबाहिर रहेपनि पीडितलाई धम्की दिएको घटना भएमा रजिष्ट्रारहरुले बाहिर बस्ने सुविधामा कडाइ गर्छन् ।
