विवादास्पद व्यापारी तथा काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीले राजधानीका विभिन्न स्थानमा सरकारी जग्गा हडपेका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वबाट उनको कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयरमा सारेको लफडामा भाइ अरुण यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् ।
उता चन्द्रागिरी नगरपालिकाको बलम्बुस्थित एपोलो स्टिल इण्डष्ट्रिजमा पुस्तौंदेखि स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा मिचेको आरोपमा पूर्वअध्यक्ष विनोद चौधरी,उनका छोरा निर्वाण चौधरीलगायत एक दर्जनविरुद्ध हालिएको मुद्दा पाटन उच्च अदालतमा विचाराधिन छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका कार्यालय, वडा नम्बर १० र ११ को वडा कार्यालय, वडा १० तथा साविक सतुंगल गाविसका भूपू अध्यक्ष कृष्णगोपाल श्रेष्ठ,जि.वि.स. भूपू सदस्य रमेशचन्द्र प्रधान, तत्कालीन सतुंगल गाविस ८ का भूपू अध्यक्ष दिपकमान श्रेष्ठ, मालपोत कार्यालय कलंकीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गत भदौ २५ गते स्थानीय कर्ण श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दा यसबीच पटक पटक सारिएको छ । पहिले जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले गरेको फैसला बदरका लागि स्थानीयको तर्फबाट श्रेष्ठ उच्च अदालत पुगेका हुन् । सोही मुद्दाको सम्बन्धमा कर्ण र उनका छोरा मनोजले असोज २६ गते उनीहरुविरुद्ध बाटो मिच्ने क्रममा जालसाजी गरेको र अदालतको मानहानी सम्बन्धी पूरक मुद्दासमेत दायर गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक गत पुस १६ र २९ गते तथा यही माघ ९ र १९ गते पेशी चढे पनि मुद्दा स्थगित भएको छ । अस्ति शुक्रबार न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेसहित हरिप्रसाद पौडेलको इजलासमा परेको मुद्दालाई चौधरीले वकिल लगाएर रोकाए । यसअघि असोज २६ गतेको इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
चौधरीको कम्पनीले सार्वजनिक बाटो मिचेको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा हालिएको मुद्दामा साविकको सतुंगल गाविस वडा नम्बर ७ र ८ मा पर्ने साविकको नक्सामा कित्ता नम्बर ९५ को सहायक राजमार्गसँग जोडिएको बाटोलाई विना सूचना विपक्षीहरुले पर्खाल लगाएर बाटो बन्द गराएको प्रमुख जिकीर थियो । त्यही मुद्दा अहिले उच्च अदालत आइपुगेको हो । तत्कालीन समयका स्थानीय जनप्रतिनिधि र मालपोत कार्यालय कलंकीको मिलेमतोमा चौधरीको कम्पनीले बाटो मिचेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७१ चैत ३ गतेको पत्र र त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट भएको निर्देशन, दर्ता स्रेस्ता, नापी कार्यालयबाट भएको मुचुल्कालगायतलाई चौधरीको निर्देशनमा स्थानीय गाविस, वडा कार्यालयका प्रमुखले धोती लगाइदिएका थिए । कम्पनीले पश्चिमतर्फ रहेको ३ फिटको बाटो कब्जा गरेर दक्षिणतर्फ पहिलेदेखि रहँदै आएको बाटो कायम गरिएको जिकीर लिँदै आएको छ । तर, गाउँलेले उक्त स्थानमा परापूर्वकालदेखि ३ फिटको बाटो कायम रहेको विभिन्न प्रमाण पेश गरेका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि जिल्ला अदालत, काठमाडौंका तत्कालीन न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले २०७७ माघ १८ गते गरेको फैसलामा ‘चौधरीको कारखानाको मूल भवन र चर्चेको क्षेत्रलाई नै असर पुग्नेगरी सार्वजनिक बाटो कायम गरी माग्ने अधिकार यी वादीलाई देखिँदैन,’ भनेर ठहर गरिएपछि स्थानीय उच्चमा पुगेका हुन् । न्यायाधीश भट्टराईले न्याय परिषदबाट कार्वाही हुने भएपछि अघिल्लो महिना राजीनामा दिइसकेका छन् ।
स्थानीयबासीले पेश गरेका बाटोका प्रमाण, अख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालयको मुचुल्कालगायत कागजात हुँदाहुँदै पनि न्यायाधीश भट्टराईको आदेशमा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादीले आफ्नो नाउमा जग्गाको स्वामित्व आउनुको अवस्थामा भन्दा अहिले घटी जग्गा उपभोग गरिरहेको हुँदा अर्थपूर्ण सम्बन्ध नभएको व्यक्तिले दिएको फिराद न्यायको दृष्टि , हदम्याद, हकदैया विहीन फिराद मान्य नहुने देखिँदा वादीको दाबी नपुग्ने ठहर्छ । बरु आफ्नो नामको जग्गा तुरुन्त हाल साबिक गर्न प्रतिवादीलाई नै निर्देशन दिने ठहर्छ ।’-जनआस्था
