काठमाडौँ । व्यवसायी अरुण चौधरीलाई अधिकतम २ दिन न्यायिक हिरासतमा राखी थुनामुक्त गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले चौधरी लगायतका आरोपितलाई अधिकतम दुई दिनभित्र थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
सोमबार म्याद थपका लागि उपस्थित गराइएका व्यवसायी अरुण चौधरी लगायतका प्रतिवादीहरुको सम्बन्धमा भएको बहसपछि इजलासले विवादित जग्गा बेचबिखन गरी अन्यत्र जाने अवस्था नभएको र यी आरोपितलाई थुनामुक्त गरेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी बढीमा दुई दिन हिरासतमा लिई अनुसन्धान गर्न र त्यसपछि हाजिरी जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको हो ।
त्यसैगरी आरोपितका तर्फबाट बहसमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको बहसपछि इजलासले न्यायिक हिरासतमा बस्नु भनेको कसुरदार ठहर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको रुपमा बुझ्न नहुने भन्दै अनुसन्धान सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व भएको भन्दै अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीहरुको बयान कार्य सम्पन्न भई सकेको र प्रतिवादीहरुले आफू उपर लगाइएको आरोपमा अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने भनी इजलाससमक्ष आफ्नो भनाई व्यक्त गरेका र राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन जाने अवस्था भएमा हरेक नागरिकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य सबैको रहने नै भएको हुँदा न्यायिक हिरासतलाई कसूरदार ठहर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु परेको जस्तो गम्भीर रुपमा लिन नहुने र अनुसन्धानको कार्यलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाई आरोपित व्यक्तिहरु उपर मुद्दा चलाउने÷नचलाउने निर्णय गरी अभियोग पेस हुन बाँकी नै रहेको अवस्था समेतलाई विचार गरी विवादित सम्पत्तिको विषयमा हुने अनुसन्धानमा यी प्रतिवादीहरुलाई हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान नै गर्नु पर्ने हो होइन…।’
त्यसैगरी जिल्ला अदालतको आदेशमा आरोपित अजित नारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्षभन्दा माथि रहेको र अन्य प्रतिवादीहरुले हजारौँलाई रोजगारी दिई अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरा पनि उल्लेख छ । साथै यी प्रतिवादीहरुको बयान कागज भइसकेको र थप बुझ्नुपर्ने भए अधिकतम दुई दिनभित्र बुझी त्यसपछि हाजिरी जमानीमा छाड्न भनेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ,‘…विवादित जग्गा वा सम्पत्तिलाई कसैले मास्न लुकाउन अहिले नै अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नरहेको र आरोपित प्रतिवादी अजित नारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्ष माथिको रहेको अन्य प्रतिवादीहरु पनि अन्य पेसा व्यवसायमा रही हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने पर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको हुँदा र प्रतिवादीहरुको अनुसन्धान समक्षको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नु पर्ने, कागज गराउनु पर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझी, कागज गराउनको लागि मिति २०८०।१०।२२ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई दिनको म्याद थप गरी दिएको छ ।’
अदालतले हिरासतमा रहेका कोही कुनै व्यक्तिसँग थप केही बुझ्नु नपर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले हाजिरी जमानीमा छाड्न सक्ने तर प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनी कागज गराउनुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ,‘…यी प्रतिवादीहरुवाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सो अगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुई दिनभित्र यी प्रतिवादीहरुबाट अब बुझ्नु पर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा निजहरुलाई अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग गर्नको लागि कागज गराई हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको कार्य पूरा गर्नु भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम यो आदेश गरी दिएको छ ।’
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा अनियमित रुपमा आफ्नो नाममा बनाएको भन्दै व्यवसायी अरुण चौधरी लगायतका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले हिरासतमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुमाथि कीर्ते र ठगी सम्बन्धी कसुरमा म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको छ ।
