काठमाडौ : जेनजी आन्दोलनको दबाबपछि भएको संसद् बिघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर संकट निम्त्याउने संकेत देखाएको छ।
यदि अदालतले केपी ओलीको सरकारलाई हटाउने कदम कानुन अनुसार नभएको देखाई उल्टाउँदै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पुनः नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो भने, यसले सत्ता सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल ल्याउनेछ र दलबीचको संघर्ष तीव्र बनाउनेछ।
यो कदम मुख्य रूपमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी आधार र उनको पार्टी, कांग्रेस, नेपालको संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको तथ्यमा आधारित छ। संविधानअनुसार संसदमा बहुमत नभए पनि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
अदालतले विगतका नजीरअनुसार निर्णय लिनुपर्ने भएकाले यसले केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई देशको लोकतन्त्र, राजनीतिक भविष्य र सत्ता सन्तुलनको निर्णायक मोड बन्नेछ।
जेनजी आन्दोलनपछि आएको बिघटनको सन्दर्भमा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षणमा हुनेछ, जसले नेपालमा राजनीतिक दबाब र अस्थिरता थपिने संकेत दिएको छ।
