सिँचाइ आयोजनाका वर्षौँदेखि अलपत्र ठेक्काहरू अन्त्य गर्दै सरकारले ठेक्का प्रणाली सुधारतर्फ ठोस कदम चालेको छ। साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. २ जलेश्वर महोत्तरीअन्तर्गतका १२ रुग्ण ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएका छन्।
मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अधुरो छोड्ने ठेकेदारविरुद्ध कारबाही सुरु गरिएको हो। बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, पटक–पटकको अनुरोध र चेतावनीपछि पनि काम नगर्ने ठेकेदारका कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने कारबाही सुरु गरिएको जनाएको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार बाँकी कामको मूल्याङ्कन र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया १५ दिनभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०६८ देखि २०७५ सम्मका सम्झौता भएका यी ठेक्काहरू वर्षौँदेखि अधुरा रहेकाले सरकारले अब काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने सन्देश दिएको छ।
