काठमाडौं । असोज अन्तिम साता बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निष्कर्ष पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुकूल पर्नेगरी निकालिएको छ ।
२९ असोजदेखि तीन दिनसम्म ललितपुरको भनिमण्डलमा चलेको बैठकमा नेताहरूले राखेका अभिमतलाई संकलन गर्न बहस नोट कमिटी बनाइएको थियो । सूर्य थापा संयोजक रहनेगरी विष्णु रिजाल र निरज आचार्य रहेको बहस नोट कमिटीले आइतबार अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष भने अध्यक्ष ओली र उनको नेतृत्वलाई अनुकूल पर्नेगरी निकालिएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा मूख्य तीन विषयको जवाफ खोजिएको छ ।
‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राख्नु भएको १५ बुँदे विशेष प्रस्तावलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल भएको थियो । छलफलमा थुप्रै खाले मत उठे पनि मुख्य तीन निष्कर्ष निकालिएको छ,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो । उक्त स्रोतका अनुसार २३–२४ भदौमा भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिलाई ध्यान दिएर निष्कर्ष निकालिएको छ ।
पहिलो– जेनजी आन्दोलन क्रान्ति कि प्रतिक्रान्ति ?
ओलीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले २३ र २४ भदौको आन्दोलनलाई प्रतिक्रान्ति रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा जे जस्ता घटना भए, र त्यसले मुलुकलाई जता लैजाने खतरा छ, त्यस आधारमा यो प्रतिक्रान्ति हो,’ प्रतिवेदनको निचोड छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबारे नेताहरूले अलग–अलग मत राखेका थिए । ओली र उनी निकट नेताहरूले त्यो आन्दोलनलाई क्रान्ति भएको तर्क गरेका थिए ।
आफ्नो प्रस्तावमा ओलीले २३ र २४ भदौको घटनालाई अलग–अलग व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । ‘…एकसाथ किन करिब दुई दर्जन युवाहरूको हत्या भयो ? किन सयौंको संख्यामा घाइते बनाइयो ? २४ गतेको विध्वंशको तयारीका लागि वा केका लागि ?,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘२३ र २४ गतेका घटनाहरूको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गर्नैपर्छ ।’
तर एमालेकै कयौं नेताहरूले २३ र २४ गतेका घटनालाई एउटै आँखाले हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । उनीहरूको तर्क थियो– जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र भोलिपल्टको विध्वंशलाई फरक–फरक रुपमा हेर्नुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको प्रहरी दमनप्रति सहानुभूति र समर्थन जनाउने पंक्तिले २४ गते भएको विध्वंशको विरोध जनाइरहेका छन् । यस्तो अभिमत एमालेमा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मले राखेका थिए । तर विद्यार्थीहरूमाथि गोली प्रहारको आदेश नदिएको दावी गरिरहेको एमाले नेतृत्वले २४ गतेको विध्वंश सहितलाई एकै ठाउँमा राखेर तर्क गरिरहेको छ ।
दोस्रो– चुनाव कि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना ?
यो प्रश्नको जवाफमा पनि बहस नोट कमिटीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई नै निष्कर्ष मानेको छ । ‘व्यवस्था र संविधान जोगाउन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नै पार्टीको निष्कर्ष हो,’ प्रतिवेदनको निचोड छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र वर्तमान सरकार गठन असंवैधानिक रहेकाले यसको विपक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यो निष्कर्ष पनि अध्यक्ष ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नु अघि नै निकालेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने अघिल्लो दिन गुन्डुमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत् ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई एमालेले मूल एजेण्डा बनाउने घोषणा गरेका थिए । वर्तमान सरकारलाई अस्वीकार गर्ने, यसले गठन गर्ने जाँचबुझ आयोगलाई अस्वीकार गर्ने र बयान दिन नजाने घोषणा ओलीले त्यसदिन गरेका थिए ।
तर केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ठूलै संख्याका नेताहरूले चुनावलाई मूल एजेण्डा बनाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । पदाधिकारीमै पनि यस्तो अभिमत राख्नेहरूको बहुमत थियो । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भन्दा एक्लै परिने खतरा हुने र एमाले चुनावसँग डरायो भन्ने सन्देश जाने भएकाले विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
तेस्रो– ओलीले नेतृत्व छोड्नु पर्छ कि पर्दैन ?
जेनजी आन्दोलन प्रतिक्रान्ति भएको र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने निचोड निकालिएपछिको निष्कर्ष छ– नैतिकताको आधारमा केपी ओलीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्दैन ।
‘जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ता गुमाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएपछि केपी ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि पार्टीभित्रै उठ्यो,’ ओली निकट अर्का एक नेता भन्छन्, ‘तर राजीनामा आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा एमाले पुगेको छ ।’
२७–३० मंसिरमा तोकिएको एघारौं महाधिवेशन हलबाटै एमालेको नेतृत्वबारे निर्णय हुने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा सामेल गरिएको छ । तर फरक अभिमतलाई पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ । स्रोतका अनुसार ३२८ जनाले राखेका अभिमत जस्ताको तस्तै संकलन गरेर १३० पेजको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
