सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पासपोर्ट रोक्का गरिएको विषयमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालद्वारा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा ओली र लेखकमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध र आदेशहरू गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै ती निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन।
गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी अनुसन्धान आयोगको सिफारिसपछि सरकारले ओली, लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक हुतराज थापा, र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गरेको थियो।
