सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत पाँच जनाको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ बाहिर जान नपाउने सरकारी निर्णयबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो। यो सम्बन्धमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कात्तिक १२ गते दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै अदालतले सरकारलाई जवाफ दिन समय दिएको हो।
राहदानी रोक्का विवाद भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसपछि सुरु भएको हो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले आयोगको सिफारिसअनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सीमित र विदेश जान नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो। अदालतले हाल सो मुद्दामा सरकारको औपचारिक जवाफ माग्दै १५ दिनको समयसीमा तोकेको छ।
