नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई सरुवा गर्ने ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
शाक्यलाई अघिल्लो सरकारले ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले उनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको हो।
शाक्यले सुनुवाइको मौका नदिई सरुवा गरिएको भन्दै न्यायको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
आन्दोलनको समयमा शाक्य मुलुक बाहिरको कार्यक्रममा सहभागी थिए, नेपाल फर्किएपछि उनले सरकारको निर्देशनअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आन्दोलनकै क्रममा उनको घरमा आगजनी समेत भएको थियो।
