काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ जना नेपाली राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको राजदूत फिर्ता निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कदम अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको बारले जनाएको हो।
नेपाल बारका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना नगरी राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाइएको निर्णयले “विधिको शासन कमजोर पार्ने र अदालतप्रतिको विश्वासमा आँच पुर्याउने” चेतावनी दिइएको छ।
बारले संविधानको धारा १२८ (४) को उल्लेख गर्दै भनेको छ, “अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा पालना नगर्ने कार्य स्वेच्छाचारिताको प्रवर्द्धन हो।” विज्ञप्तिमा अदालतको आदेश अक्षरसः पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसअघि असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, रुस लगायत ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि असोज ३१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले सरकारलाई राजदूत फिर्ता प्रक्रिया तत्काल रोकिने निर्देशन दिएको थियो।
तर अदालतको आदेश जारी भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंसिर १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत ती राजदूतहरूलाई हाजिर हुन निर्देशन दिएकी थिइन्। यस कदमले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको आदेशलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कानूनी वृतमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ।
नेपाल बारले यस्तो कार्यले संवैधानिक अंगबीचको सन्तुलनमा प्रश्न उठाउने बताएको छ। बारका पदाधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्रीको कदमले कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको संवैधानिक मर्यादामा ठेस पुर्याएको छ, यस्तो दृष्टान्त लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हो।”
यसबीच प्रधानमन्त्री कार्की पक्षका कानूनी सल्लाहकारहरूले भने यो कदम “राजनीतिक प्रक्रियाको निरन्तरता” भएको दाबी गर्दै अदालतको आदेश उल्लंघन नभएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको तयारी मात्र भएको बताउँदै, अन्तिम निर्णय अदालतको आदेश अनुसार हुनेछ भनेका छन्।
यस घटनापछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध फेरि तात्ने संकेत देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने यो प्रकरण “संविधानको आत्मा र शक्तिको सन्तुलनमाथिको परीक्षा” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
