उच्च अदालत बुटवलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविराज जोशी सम्बन्धी मुद्दाको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेको आदेशसहितका सबै मिसिल (फाइल) पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला अदालतबाट फाइल पेश भएपछि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको, “आफूमाथि हुनसक्ने बिगो बराबरको रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन पाउने” निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ।
आजको सुनुवाइमा सुरुवातमै जोशीका तर्फबाट अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गर्दै मुद्दाको मिसिल अपुग रहेको बताएका थिए। त्यसपछि इजलासले थप मिसिल झिकाएर मात्र अर्को पेशी तोकिने निर्णय गरेको हो।
रविका कानूनी प्रतिनिधिहरूले बहस गर्न नपाउँदै आजको सुनुवाइ टुंगिएको छ। अब मुद्दाको अर्को पेशी कहिले हुने भन्ने निश्चित गरिएको छैन।
यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेशी पनि स्थगित भएको थियो। त्यसअघि उच्च अदालतको अर्को इजलासले रवि र छविराजको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले दुवैलाई एउटै प्रक्रियामा राख्न आदेश दिएको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम बराबरको बैंक जमानत पेस गर्दै थुनामुक्त हुने माग गरेका थिए। तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
सहकारी ठगी मुद्दामा अभियोजन पक्षले रविसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेको छ। लामिछानेले त्यसको चौथाई अर्थात् आफ्नो भागको रकम बुझाएको दाबी गरेका छन्।
