नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी मंसिर ९ गतेका लागि सुनुवाइ तोकेको छ। आदेशमा उल्लेख छ — यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरूमा पनि अन्तरिम आदेश नदिई छिटो सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको भएकाले हालका लागि अन्तरिम आदेश आवश्यक ठानिएन। अदालतले यस्ता विवादका सबै मुद्दा एउटै साथ निर्णय गर्नु उचित हुने निष्कर्ष निकालेको हो।
नयाँ सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुलमान घिसिङले सम्हालेका थिए। त्यसपछि सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा तानेर मनोज सिलवाललाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। सो निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
