काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउन आइतबारदेखि कारबाही सुरू गर्ने तयारी गरेको छ। मेयर बालेन शाहको सचिवालयका अनुसार, अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउन महानगरले विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
उपत्यका विकास प्राधिकरण र महानगरले अतिक्रमित सार्वजनिक सम्पत्ति खाली गर्न दिएको सात दिने सूचना शुक्रबार सकिएको थियो। नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले पहिलो चरणमा धोबीखोलाबाट ‘एक्सन’ सुरू हुने जानकारी दिएका छन्।
यसपालिको कारबाही भने नदी किनारका सुकुम्बासीभन्दा पहुँचवालाले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्नेमा केन्द्रित रहने सचिवालयको भनाइ छ। विगतमा गठित रामबहादुर रावल आयोगले काठमाडौं महानगरभित्र १८५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको ठहर गरेकाले त्यसलाई फिर्ता ल्याउने तयारी गरिएको हो।
मेयर बालेनले यसअघि आफ्नै कार्यकालमा करिब २३ अर्ब मूल्य बराबरका २०८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गरिसकेका छन्। सचिवालयका अनुसार, अब सो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुई खर्ब मूल्य बराबरको जग्गा फिर्ता ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
फिर्ता ल्याइएका जग्गा पुनः अतिक्रमणमा नपरोस् भन्नका लागि ती स्थानहरूमा खुला पार्क, खेलकुद मैदान, स्केट बोर्ड पार्क, हरित क्षेत्र र सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ।
रावल आयोगले पहिचान गरेका अतिक्रमणकारीहरूको नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफलसमेत मेयर बालेनले केही समयअघि सार्वजनिक गरिसकेका थिए। सचिवालयका अनुसार, “तीन दशकअघि बनेको आयोगको प्रतिवेदन अब व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो,” जसले सहरी क्षेत्रमा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न ठूला व्यक्ति र नीति–निर्मातामाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खुलाउने बताइएको छ।
