लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगले तिर्न बाँकी प्रिमियम महसुल असूल गर्न सुरु भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उठाएको छ। प्रिमियम महसुल तिर्न नयाँ २५ उद्योगले पहिलो किस्ता भरेका छन् भने पहिले सुरु गरेर रोकेका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका छन्।
सचिवालयका अनुसार यी ३५ उद्योगको कुल बक्यौता पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो। अब पनि पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन उपयोग गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसमेत रहेका कुलमान घिसिङले उद्योगीले राज्यप्रतिको दायित्व बुझेर बक्यौता तिर्न सुरु गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। उनले उद्योगलाई अदालत वा आयोगमा जाने अधिकार खुला भए पनि किस्ता सुरु भएपछि त्यसलाई पालना गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए।
प्राधिकरणले असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २१ दिनभित्र बक्यौता तिर्न आग्रह गरेको थियो। तोकिएको समयमै बक्यौता नतिर्ने उद्योगका लाइन कात्तिक ४ र ७ गते दुई चरणमा काटिएको थियो।
यदि चाहनुहुन्छ भने म यसको छोटो संस्करण, ब्रेकिङ–न्यूज शैली, वा सामाजिक सञ्जालमैत्री संस्करण पनि तयार गरिदिन सक्छु।
