काठमाडौ । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकपटक राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष राखेको छ।
बुधबार गृहमन्त्रीसँग भएको वार्तामा समूहले बैंक सञ्चालक र ठूला व्यापारिक घरानाले चलाएको बैंक प्रणाली ३४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको जोखिममा पुगेको दाबी गर्दै राष्ट्रकै हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बतायो।
समूहले जोखिममा रहेको ३४ खर्ब उठाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अस्थायी रूपमा राष्ट्रियकरण गरी त्यसपछि बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।
वार्तामा प्रसाईं समूहले अन्य राजनीतिक र आर्थिक माग पनि अघि सारे। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, संविधान तथा प्रदेश संरचना खारेज, सहकारीमा डुबेका बचतकर्ताको रकमको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने, २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा तथा २० लाखभन्दा बढी ऋणलाई २५ वर्ष अवधिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समूहले सरकारसमक्ष राखेको छ।
गृहमन्त्रीले प्रस्तुत मागबारे सरकारले औपचारिक रूपमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ।
