नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिल्यै फैसला सुनाइसकेको जाँचबुझ आयोगलाई आफूले मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिक फ्रन्टलाइन संवादमा कुराकानी गर्दै ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
‘यी संस्थाका पछाडि कस्ता कस्ता संस्था रहेछन्? भन्दा जेन–जी भन्थे या त छिप्पिएका संस्था पो रहेछन् ! अरू अरू पो रहेछन्,’ ओलीले भने, ‘यो बनाएको छ नि त छानबिन समिति। यो छानबिन समिति छानबिन गरे झैँ गरेर केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यस कारण उनीहरूलाई गिरफ्तार गरेर थुन्नुपर्छ। भन्ने कामको जिम्मा पाएको भन्ने ठान्या छ उसले।’
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पहिल्यै आफ्नो फैसला सुनाइसकेका व्यक्ति रहेको पनि ओलीले बताए। ‘उहाँहरूलाई निष्पक्ष आयोग भनेर त्यस दर्जामा मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ। म विवेकले काम गर्छु। मैले उहाँहरूको फैसला पहिले सुनिसकेको छु। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको फैसला सुनिसकेको छु,’ ओलीले भने। यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यो आयोग विघटन गरिसक्नुपर्ने उनले बताए।
भदौ २३ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगबाटै छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो पनि मान्यता रहेको ओलीले बताए। ‘२३ को घटना कसरी भयो भनेर छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोग बनाउने त क्याबिनेटले बेलुका निर्णय गरेको थियो। त्यस कारण आयोग बनाउने निर्णय त मेरो हो,’ उनले भने, ‘ २४ गतेको घटना त भएकै थिएन। २४ पनि भइसकेपछि त आयोग चाहियो नै। झन् चाहियो।’
तर त्यसपछि बनेको आयोगका कामकारबाही, उहाँहरूका धारणागत पूर्व फैसलाहरू, अभिव्यक्तिगत फैसलाहरू त पूर्व आइसकेकाले त्यो मान्य नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘उहाँहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूले आग्रह, पूर्वाग्रहपूर्ण भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि त्यस आयोगलाई मान्यता दिने काम मूर्खतापूर्ण हुन्छ। त्यसो भएर मान्यता दिने कुरा आउँदैन। म मान्यता दिन्नँ, नेकपा एमालेले मान्यता दिँदैन। अनुपयुक्त भनेपछि स्वीकार्य छैन।’ त्यस प्रक्रियामा आफू सामेल पनि नहुने ओलीले बताए।
‘बाँकी त उहाँहरूको काम हो। केके गर्नुहुन्छ, गिरफ्तार गरेर लानुहुन्छ कि? थुन्नुहुन्छ कि? अनुचित आयोगका काम कारबाहीहरू कानुन भित्र पर्दैनन्। मैले यसमा धेरै केही भनिरहनु छैन,’ ओलीले भने। -नागरिक न्यूज
