काठमाडौं। लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुरु गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुस्लिम समुदायबारे व्यक्त गरेको धारणा व्यापक आलोचनामा परेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भएकै प्रधानमन्त्रीले मुस्लिम देश र समुदायलाई संकीर्ण, महिला अधिकार नदिने र पुरातनपन्थी व्यवहारसँग जोडेर दिएको टिप्पणी मुस्लिम अगुवाहरूले असंवेदनशील र तथ्यहीन भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले आफूले देखेका उदाहरणको आधारमा कतिपय मुस्लिम देशमा महिलालाई शिक्षादेखि स्वतन्त्रता नदिएको भनाइ राखेकी थिइन्, तर यो टिप्पणी सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र पुरै समुदायलाई दोषारोपण गर्ने प्रकृतिको भएको मुस्लिम प्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष सीमा खानले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र तथ्यविहीन भएको बताउँदै सत्ता पदमा बसेको व्यक्तिबाट यस्तो टिप्पणी अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले व्यक्तिगत कमजोरी कुनै पनि धर्म मान्ने मानिसमा हुन सक्छ तर सम्पूर्ण समुदायलाई दोष लगाउन नहुने बताए।
धेरै वक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीले उदाहरणको रूपमा उल्लेख गरेका देशहरूको वास्तविकता आफूले वर्णन गरेजस्तो नभएको प्रष्ट्याउँदै दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बाङ्लादेश लगायतका देशमै मुस्लिम महिलाहरू दशकों अघिदेखि डाक्टर, ईन्जिनियर र उच्च पदमा पुगेको स्मरण गराएका छन्।
कपिलवस्तुकी रोशन आरा, जो ३५ वर्ष अघि नै डाक्टर बनेकी थिइन्, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने बताउँछिन्। नागरिक अभियन्ता शक्ति बंसकारले इस्लाम धर्मले १४ सय वर्ष पहिले नै महिलालाई सम्पत्ति अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक विश्लेषण नै गलत भएको टिप्पणी गरे।
कुरानमा आमाको सम्मानलाई स्वर्गसँग तुलना गरिएको जस्तै प त्यस्ता भावनाले इस्लाममा महिलाको स्थान उच्च रहेको मुस्लिम अगुवाहरूको तर्क छ।
यसविहीन, प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्ति यसअघि पनि विवादमा परेको इतिहास छ। २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश हुँदाका बेला सप्तरीमा दिएको उनको महिला सम्बन्धी टिप्पणी पनि आलोचनाको कारण बनेको थियो।
यसपटक मुस्लिम समुदायले अभिव्यक्ति सच्याउन, माफी माग्न र भविष्यमा यस्ता संवेदनशील विषयमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि अबुल हुसेन अंसारीले अनावश्यक विवाद लम्बिन नदिई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा गल्ती सच्याउनु नै उत्तम समाधान हुने बताएका छन्।
