काठमाडौ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले देशभरका करिब ६ लाख ऋणीलाई बैंक, लघुवित्त र सहकारीको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने, २० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, सुरक्षा निकायको तलब १ लाख बनाउनुपर्ने जस्ता प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि शिक्षा मन्त्री महाबीर पुनले ती मागहरूलाई कडा रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसाईंका योजनालाई अवास्तविक र हावादारी अभिव्यक्ति भन्दै आलोचना गरेका हुन्।
शिक्षा मन्त्री पुनका अनुसार सरकारले अहिले पनि शिक्षाका प्राथमिक आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त बजेट जुटाउन सकेको छैन। उनले शिक्षकहरूको तलब–भत्ता दिन कठिन भइरहेको, छाना र कक्षाकोठाको अभावमा सहयोग माग्न आउने धेरै विद्यालयलाई खाली हात फर्काउनुपरेको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थामा प्रसाईंले प्रस्तुत गरेको ऋण मिनाहा योजना र सुरक्षा निकायको तलब वृद्धि प्रस्ताव कार्यान्वयन असम्भव रहेको उनको टिप्पणी छ।
पुनले पैसा कहाँबाट उठाइने भन्ने स्पष्ट योजना बिना यस्ता ठूलो परिमाणका आर्थिक घोषणा गर्नु जनतालाई झुक्याउने काम भएको बताए। उनले जनताले बैंकमा जम्मा गरेका रकम जोखिममा पार्ने प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन भन्दै दुर्गा प्रसाईंलाई “धनका देवता कुवेर पनि होइनन्” भनेर टिप्पणी गरे। पुनका अनुसार किताब छापेजस्तै पैसा छाप्न मिल्दैन, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप असन्तुलित बनाउँछ।
अन्त्यमा मन्त्री पुनले यथार्थ बुझेर, तथ्यमा आधारित भएर मात्र आर्थिक प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अवास्तविक आश्वासनले नेताहरूलाई हाँसोको पात्र बनाइदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले रेल, पानीजहाज, नेपाललाई १२ वर्षमै सिंगापुर बनाउनेजस्ता अघिल्ला हावादारी घोषणाहरूको स्मरण गर्दै प्रसाईंलाई जनतालाई भ्रमित नपार्न आग्रह गरेका छन्।
