काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीसहितलाई मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेसँगै मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । संसदीय समितिको सिफारिसमा अख्तियारले छानबिन पूरा गरेसँगै अधिकारी सहितलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न लागेको हो ।
तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । वैशाख ०८२ मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौतादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।
लागत नै ८ अर्ब बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । लागत बढाएको त्यसअनुसारको आकारमा विमानस्थल निर्माण नगरेको, सम्झौता विपरीत अतिरिक्त भुक्तानी दिएको, रनवे निर्माणमा हिनामिना गरेको, सम्झौता विपरीत दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिएको, परामर्श सेवा र इन्धन भण्डारण लगायतमा हिनामिना गरेको संसदीय उपसमितिको ठहर छ ।
उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, निर्देशकत्रय बिनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र ई.बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक ई.प्रवीण न्यौपाने र प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलउपर छानबिन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न शीर्षक र उपप्रतिवेदनमा शङ्कास्पद खर्च उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कर छुटमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीले किन्नुपर्ने एसी प्राधिकरणले किनेर ९ करोड ६५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, नाली निर्माणमा भएको १ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, कामै नगरी ग्राभेल माटोमा देखाएको ७१ करोड ४८ लाख खर्च भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।
ट्याक्सी रनवेमा माटो भरेको भनेर ढाँटेको २१ करोड ७ लाख, विमानस्थलमा माटो भर्न भनेर खर्च देखाए पनि काम नगरी भुक्तानी देखाएको २ अर्ब ८९ करोड ३० लाख, परामर्श भनेर प्राधिकरणले खर्च गरेको ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, इन्धन भण्डार नबनाएको तर खर्च देखाएको २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, छिनेडाँडा काट्न ठेक्का पाउने कम्पनीले गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले खर्च गरेको ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ गरेर करिब ८ अर्ब २३ करोड २५ लाख भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका आधारमा विमानस्थल निर्माणमा सबैभन्दा धेरै कर छुट र माटो भर्ने आवरणमा भएको प्रतिवेदनको विवरणले देखाउँछ । खुला प्रतिस्पर्धाविना, अस्पष्ट विधिमा वा अस्वीकृत भुक्तानीका रूपमा खर्च गरिएको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका रकम जोड्दा यो अङ्क निस्किएको हो ।
