काठमाडौं- यही मंसिर २७ गतेदेखि हुन लागेको नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिन तयार भीमप्रसाद आचार्य पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारका मुख्य प्रतिवादी बनेका छन्।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा उनको मुख्य संलग्नता रहेको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहित अन्य मन्त्री र कर्मचारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेकपा (एमाले) का नेता एवम् पूर्वपर्यटनमन्त्री आचार्यलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी उपाध्यक्षमा उठ्ने सम्भावना पनि करिब सकिएको छ ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएका कारण उनी एमालेबाट निलम्बित हुन सक्छन् । यसअघि एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलेको थियो । त्यसयता उनी एमालेबाट निलम्बित अवस्थामा छन् ।
आचार्य यसपटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिए । उनी कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत हुन् । उनी २०७९ को चुनावमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी भएका थिए ।
आचार्यले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहँदा (२०७० पुस–फागुन) सार्वजनिक खरिद ऐनको ठाडै उल्लंघन गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई अस्वाभाविक मूल्यमा ठेक्का दिने निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेलेको अख्तियारको ठहर छ।
आचार्यमाथिका मुख्य आरोप
मन्त्रिपरिषद्को २०७० मंसीर ११ को निर्णय (परियोजनाको कुल लागत प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको १६९.६९७ मिलियन डलरभित्रै राख्नुपर्ने) को स्पष्ट अपव्याख्या गरी लागत २१५.९६५ मिलियन डलर (भ्याटबाहेक) पुर्याउन निर्देशन दिनु।
मिति २०७० पुस २३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्राधिकरणलाई ‘परियोजनालाई निरन्तरता दिन’ भनी पत्र पठाउनु, जसलाई अख्तियारले ‘कानुनविपरीतको निर्देशन’ भनेको छ।
मिति २०७० पुस २४ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २८७ औँ बैठकमा अध्यक्षको हैसियतले ‘महानिर्देशकले आवश्यक कार्य अघि बढाउने’ निर्णय गराई लागत बढाउने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनु।
प्राविधिक र आर्थिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको चिनियाँ कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने श्रृंखला पूरा गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नु।
अख्तियारका अनुसार यी निर्णयका कारण राज्यलाई ७ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३७ करोड नेपाली रुपैयाँ) गैरकानूनी हानि भएको छ।
आचार्यसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) अनुसार बिगोबराबरको जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।
पूर्वमन्त्री आचार्यले यसअघि नै यो मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्दै आएका छन्। उनले २०७० मा आफूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कार्यान्वयन मात्र गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
यो मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भइसकेको छ। पोखरा विमानस्थल प्रकरणलाई नेपालको पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा मानिएको छ।
