काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच सार्वजनिक संस्थाहरुमा भएको दलीय करण र दलीय भागबन्डाको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति छानबिन र नीतिगत सुधारका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमति अनुसार आयोगलाई चारवटा जिम्मेवारी हुनेछन् ।
सहमतिका अनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे आयोगले काम गर्नेछ ।
