काठमाडौं । अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको सम्भावना क्षीण बनेको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले दायर गरेको रिटमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो।
मंसिर २३ गते दायर भएको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासको आठौँ नम्बरमा परेको थियो। रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
यसमा सर्वोच्च अदालतले ‘विपक्षीका नाममा कारण देखाउन मात्र’ भन्नुले अब सदन पुनस्र्थापनाभन्दा पनि मुलुकमा चुनाव आवश्यक रहेको भन्ने सन्देश दिएको छ। कांग्रेसको रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरिएकाले तत्काल पुनस्र्थापनाको माग पनि गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनसमेत माग गरिएको थियो। यसअघि एमालेले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो भने अन्य कानुनविदका रिटमा पनि यस्तै आदेश भएको थियो। सदनका अन्य दल भने चुनावी तयारीमा लागेका छन्।
