रास्वपा सभापति रवि लामिछाने फागुन २१ को चुनावमा भाग लिन पाउने पाउने छन्। तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलासले उनलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ।
उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, सांगठनिक अ’परा’ध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा विचाराधीन भए पनि रविलाई अहिलेसम्म कुनै सजाय भइसकेको छैन। अधिवक्ताका अनुसार, सजाय भइसकेको मात्र व्यक्ति चुनाव लड्न अयोग्य हुन्छ।
आर्थिक वा संस्थागत अभियोगमा मात्र अभियोग लागेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिंदै चुनाव लड्न सकिन्छ। यसैले रवि लामिछाने धरौटीमा मुक्त भइसकेको र अभियोग विचाराधीन भए पनि कानुनी रूपमा चुनावमा भाग लिन सक्षम छन्। ‘संविधान र कानुनले नैतिक प’तन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको मानिसले मात्र संसदको सदस्य बन्न नपाउने भनेको छ।
सहकारी ठगी, बैंकिङ कसुर भनेका त आर्थिक अ’परा’ध भए। सामान्यत: यिनलाई नैतिक पतन देखिने फौ’जदारी अभियोग मानिँदैन ।
