काठमाडौँ । महँगो शुल्कका कारण लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’को मूल्य सरकारले घटाउने भएको छ ।
करिब एक लाख सवारी साधनमा यस्तो प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम गर्ने गरी शुल्क परिमार्जनको तयारी थालिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्लेटको शुल्क घटाउन सिफारिस गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री कुलमान घिसिङलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिले प्रतिवेदनमार्फत उपभोक्तालाई आर्थिक भार कम हुने गरी शुल्क घटाउन सिफारिस गरिएको र कार्यान्वयनमा कसरी लैजाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको निर्देशक यादवको भनाइ छ ।
निर्देशक यादवका अनुसार हाल प्लेटको मूल्य निर्धारण गर्दा प्लेटको मात्र नभई त्यसका लागि आवश्यक सर्भर, डाटाबेस सञ्चालन र सवारी ट्रयाकिङ गर्ने १० वटा ‘आरएफआईडी’ गेट तथा १०० वटा ह्यान्डहेल्ड डिभाइसको लागत पनि समावेश गरिएको छ । समितिले यी पूर्वाधारको खर्च उपभोक्ताबाट नउठाई सरकार आफैँले बेहोर्नुपर्ने र प्लेटको वास्तविक लागत मात्र जनतासँग लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘अहिले एग्रिमेन्टमा सबै खर्चलाई ‘पर प्लेट’मा ढालिएको छ, जसले गर्दा उपभोक्तालाई महँगो देखिएको हो,’ निर्देशक यादवले भने, ‘यसलाई हटाउनुपर्छ र सरकारले सुरुमा केही घाटा सहेर भए पनि पब्लिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको छ ।’
