पुसभित्रै नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड आउन सक्ने बलियो संकेत देखिएका छन्। विश्वसनीय स्रोतहरूका अनुसार विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी जेन–जीको सहभागितासहित सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। यससँगै फागुन २१ का लागि तय निर्वाचन सार्ने विकल्पसमेत छलफलमा छ।
पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिमार्फत संसद् पुनःस्थापनाको पहल गरिनेछ। त्यसबाट सकारात्मक संकेत नआए राजनीतिक दबाब र न्यायिक प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने तयारी छ। कांग्रेस र एमालेसहित १४६ सांसद सर्वोच्च पुगेका छन् भने जेन–जीको समूह पनि रिट दायरको तयारीमा छ।
प्रस्तावित खाकाअनुसार धारा ७६ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाबाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। नागरिक समाजबाट स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चयन गर्ने सहमति रहेको बताइन्छ। हाल देखिएका सडक दबाब, सुरक्षा संयन्त्रको ‘पर्ख र हेर’ अवस्था र दलभित्रै उठेका प्रश्नहरूले संसद् पुनःस्थापना र नयाँ सत्ता–समिकरणको सम्भावना अझ बलियो बनाएको विश्लेषण छ।
