पन्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले डाक्टरहरूको अस्पष्ट हस्तलेखनले बिरामीको स्वास्थ्यमा खतरा बढाएको भन्दै अबदेखि प्रेस्क्रिप्सन ठूला र प्रस्ट अक्षरमै लेख्नुपर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश जसगुरप्रीत सिंह पुरीले अदालतमा पेश भएको एक सरकारी डाक्टरको रिपोर्ट पढ्नै नसकिने अवस्थाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै प्रस्ट अक्षरमा लेखिएको प्रेस्क्रिप्सनलाई बिरामीको मौलिक अधिकार घोषणा गरेका छन्।
अदालतले दुई वर्षभित्र सबै डाक्टरलाई डिजिटल प्रेस्क्रिप्सन प्रणालीतर्फ लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यसअघि पनि भारतका विभिन्न उच्च अदालतले डाक्टरको नबुझिने अक्षरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चेतावनी दिँदै आएका थिए।
स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार गलत व्याख्या वा गलत औषधि दिने जोखिम घटाउन स्पष्ट लेखाइ वा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य हुनु आवश्यक छ।
