काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी फाइल खोल्नका लागि उजुरी दिन आह्वान गरेका छन्। सिंहदरबार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले नागरिकहरूले उठाउँदै आएका यस्ता प्रकरणका फाइल खोल्नका लागि पीडितहरूले उजुरी दिनुपर्ने बताएका हुन्।
मन्त्री आफैँ उजुरी हाल्दै हिँड्न नमिल्ने र लिखित रूपमा राज्य संयन्त्रमा उजुरी आए मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार देश अब आदेशले नभई कानुनले चलिरहेको छ।
उनले भइरहेको कानुन कार्यान्वयन हुने र कसैले पनि त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने जिकिर गरे। उनका अनुसार राज्य संयन्त्रले कुनै पूर्वाग्रह नराखी कानुन, प्रमाण र उजुरी हेरेर काम गर्नेछ।
उनले भने, ‘पहिले आदेशले हुन्थ्यो, अहिले कानुनले हुन्छ। जे छ, कानुनबमोजिम हुन्छ। भइरहेको कानुन कार्यान्वयन हुन्छ। हस्तक्षेप कतै पनि हुँदैन। कानुनले आफ्नो कार्य लिन्छ। अब बडो अर्ग्यानिक वेमा हुन्छ। कुनै पूर्वाग्रह राखेर पनि हुँदैन, प्रमाण हेरिन्छ, कानुन हेरिन्छ, उजुरी हेरिन्छ। हाम्रा संयन्त्रहरूले त्यही हेरेर काम गर्दछन्। जहाँ प्रमाण छ, जहाँ कानुनले ठाउँ दिन्छ, त्यहाँ रिजल्ट देख्नुहुन्छ। यो सुशासनको मान्यता नै त्यही हो। फेयरनेस, कानुनी आधार, प्रमाण चाहिन्छ, राज्य संयन्त्र त्यसैगरी चल्नुपर्छ।’
उनले कानुनको अघि सबै समान रहेको र गल्ती गर्ने सबै सजायको भागीदार हुनुपर्ने तथा राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुनुपर्ने बताए। उनले गिरिबन्धु लगायतका प्रकरणमा अख्तियार वा प्रहरी प्रशासन मार्फत उजुरी आउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘मन्त्रीले उजुरी हाल्दै हिँड्दैन, यो अपेक्षा नगर्नुहोला। तर पीडितले बैना दिनुभएको छ, बैना सङ्कलन गरियो, त्यही बैना सायद घुसको रूपमा प्रयोग पनि भयो कि? त्यही बैनाबापतको पैसा निर्णय गराउने कुरामा खर्च गरियो कि? यो कुरा त जसले देखेको, भोगेको, पीडित भएको मान्छेले राज्य संयन्त्रमा ल्याइदिनुपर्छ।’
यसैबिच, मन्त्री अर्यालले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने दाबी पनि गरे।
