जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे दर्ता गरिएका उजुरी तत्कालका लागि तामेलीमा राख्ने तयारी भएको छ। यससँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्धको कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको हो।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शुरुमा उजुरी दर्ता गरेर तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। तर, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले त्यसो गर्दा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। लामो छलफलपछि सरकारले अवस्था र कानुनी जटिलता बुझ्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेको उच्च सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार तत्कालका लागि ओली, लेखक, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, र जेनजी समूहका अगुवा सुदन गुरुङलगायतविरुद्ध परेका उजुरी होल्डमा राख्ने तयारी भएको हो। प्रहरी अधिकारीका भनाइमा, “आज जसविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेर समातिन्छ, भोलि अर्को सरकारले हामीलाई पनि थुन्ने माग गर्न सक्छ — त्यसैले हतारमा कारबाही गर्नु उचित हुँदैन।”
गृहमन्त्री अर्यालले भने जेनजीतर्फका पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। हालसम्म प्रहरीले झण्डै दुई सय जना आन्दोलनरत व्यक्तिहरूलाई आफन्तको जिम्मामा रिहा गरिसकेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार, उनीहरूविरुद्ध आवश्यक परेपछि पुनः मुद्दा अघि बढाउन सकिनेछ।
ओली र लेखकविरुद्ध जेनजी समूहका सुदन गुरुङले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए, तर प्रहरी प्रशासनले ती उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पठाइएका ती उजुरी आयोगले पुनः फिर्ता गरेको छ। आयोगले फौजदारी उजुरीमा प्रहरीलाई कारबाही गर्न अवरोध नहुने भनाइ दिएको भए पनि, सरकार र प्रहरी दुवैले तत्काल कदम चाल्ने निर्णय नगरेका हुन्।
अब यी सबै उजुरी आयोगको प्रतिवेदन नआउञ्जेलसम्म तामेलीमै रहने भएका छन्। प्रहरी उच्च अधिकारीका अनुसार, “उजुरीमा हतारमा निर्णय गर्दा अवस्था झन् बिग्रिन सक्छ, त्यसैले आयोगको निष्कर्ष पर्खनु नै उचित हुन्छ।”
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा करिब ४० जनाको मृत्यु भएको र सयौँ सरकारी तथा निजी सम्पत्ति नष्ट भएको प्रहरीको तथ्यांक छ। यी घटनाको सम्पूर्ण छानबिनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ, जसको प्रतिवेदनपछि मात्र थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ।
