अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विवादास्पद पृष्ठभूमिका खगेन्द्र सुनारलाई विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेपछि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनी वृत्तसम्म कार्कीको निर्णयमाथि असन्तोष र आक्रोश फैलिएको छ।
सुनारमाथि सर्वोच्च अदालतको अवहेलनादेखि ठगी र महिलामाथि चरित्रहत्या गर्नेजस्ता गम्भीर आपराधिक आरोपहरू रहेका छन्। नेपाल प्रहरीको रेकर्डमा समेत उनी दुई मुद्दाका फरार अभियुक्तका रूपमा सूचीकृत छन्। त्यसैले उनलाई मन्त्री सिफारिस गरिएको निर्णयलाई नागरिकहरूले “नैतिकताको अपमान” भनेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि तीव्र टिप्पणी भइरहेका छन्। फेसबुक प्रयोगकर्ता लेखश्री कुँवरले लेखेकी छन् –
“जे होस्, महिला माथि हिंसा नगरी, महिलाको चरित्र हत्या नगरी किरोवाला ‘हिरो’ नबनिने रैछ, हैन्त?
कठघरामा उभ्याउन पर्ने महिला हिंसाका मतियारलाई रोस्ट्रममा उभ्याइदिने हिम्मत गर्नु भो, ‘श्रीमान्’ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले। यो पनि इतिहासकै एउटा पाटो बन्ने भो।”
उनको पोस्टले सामाजिक सञ्जालमा सयौं प्रतिक्रिया पाएको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘दलित सशक्तीकरण’को नाममा गम्भीर आपराधिक छायाँमा रहेका व्यक्तिलाई राजनीतिक हैसियत दिने गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
एक कानुनविद्ले भने, “न्यायालय अपहेलनाको अभियोग खेपिरहेको, ठगी र साइबर हिंसामा मुछिएको व्यक्ति मन्त्री बन्नु न्याय र कानुनको ठाडो अपमान हो।”
खगेन्द्र सुनारमाथि अधिवक्ता मनिषा गौतमको चरित्रहत्या गर्ने, तस्बिर र फोन नम्बर सार्वजनिक गर्ने र धम्कीपूर्ण पोस्ट लेख्ने आरोप लागिसकेको छ। सोही कारण अहिले प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयमाथि महिला अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, प्रधानमन्त्री कार्कीले “समावेशिता”को नाममा विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री सिफारिस गरेर आफ्नै सरकारको विश्वसनीयता घटाएको संकेत देखिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा यो निर्णयलाई लिएर “जेलमा हुनुपर्ने व्यक्ति मन्त्री बन्नु देशकै विडम्बना हो” भन्ने टिप्पणीहरू ट्रेन्डिङ छन्।
