सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिलाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा संशोधन गर्ने मस्यौदा तयार गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटित भएकाले सरकारले यो प्रक्रिया अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार, पहिलो चरणमा प्रवासी नेपालीहरूलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक प्रणालीमा विदेशमै रहेर मतदान गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरी कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा मतदान गर्न सक्नेछन्। निर्वाचन आयोगले यसका लागि कार्यविधि र प्राविधिक ढाँचा तय गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रवासी नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनका लागि तीन विकल्प प्रस्ताव गरेको थियो — अग्रिम मतदान, विदेशस्थित नियोगमा मतदान केन्द्र र अनलाइन मतदान प्रणाली। आयोगका अधिकारीहरूले आवश्यक कानुनी संशोधन भएपछि मतदानका लागि आवश्यक तयारी तुरुन्त सुरु गर्न सकिने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि त्यो आजसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। हालको तयारीलाई सरकारको सात वर्षपछि आएको ठोस कदमका रूपमा हेरिएको छ। जनगणनाअनुसार अहिले करिब २२ लाख नेपाली विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्, जसले आगामी निर्वाचनमा पहिलोपटक आफ्नो मत विदेशमै रहेर प्रयोग गर्ने सम्भावना पाएका छन्।
