प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता स्वागत नेपाल र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतबीच तीखो संवाद भएको छ। बुधबार रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै अधिवक्ता नेपालले गरेको संवैधानिक तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीशले आपत्ति जनाएपछि इजलासमा केहीबेर तनाबपूर्ण वातावरण बनेको थियो।
अधिवक्ता नेपालले आफ्नो बहसमा भनेका थिए — “यदि आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री हटाउन मिल्छ भने, भोलि वकिल र जनताले आन्दोलन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि हटाउन सक्छन् भन्ने मान्यता इजलासले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।”
उनको यो भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले रोक्तै चेतावनीस्वरूप भने, “विद्वानजी, इजलासले के स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिने शैलीमा बहस नगर्नुहोस्। डेकोरमको हेक्का राख्नुस्।”
राउतले उक्त भनाइलाई “मोस्ट अब्जेक्सनेबल” अर्थात अत्यन्त आपत्तिजनक ठहर गरेका थिए। त्यसपछि अधिवक्ता नेपालले तत्कालै माफी माग्दै भने, “म श्रीमानसँग माफी चाहन्छु, मैले वाक्यहरू मात्रै बोलेँ, व्याख्या गर्ने समय पाएँ छैन।”
तर, नेपालले पछि पनि आफ्नो तर्क दोहोर्याउँदै भने, “यदि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको रक्षा गर्न भन्दै हटाउन सकिन्छ भने, त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीशलाई पनि हटाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना हुन सक्छ।”
सुनुवाइका क्रममा यो घटनाले अदालतभित्र संवैधानिक व्याख्याको सीमाना र न्यायिक शिष्टाचारबीचको सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको कानुनी वृत्तमा चर्चा छ।
