सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्टै सरकारले राजदूतहरूलाई नेपाल बोलाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्णयबाट राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयले सोमबार नै राजदूतहरूलाई पत्र पठाएको छ ।
‘११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ, सम्भवत: राजदूतहरूले पत्र पाइसक्नु भएको हुनुपर्छ’, परराष्ट्र स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
आइतबार मात्र सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
‘महामहिमज्यूहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्नेगरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२ कात्तिक १७ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराइन्छ’, सहसचिव सुरेन्द्रप्रसाद यादवले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि सरकारले असोज ३० गते निर्णय गर्दै कात्तिक २० गतेभित्र स्वदेश आउन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
परराष्ट्रले सोही अनुसार राजदूतहरूको टिकट बनाएको थियो । ‘नेपाल आउनका लागि महामहिमहरूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गर्नेगरी कात्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ’, पत्रको बेहोराबारे परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।
