भारत सरकारले विवादास्पद नेपाली व्यापारी र दरबारपन्थी आन्दोलनकारी दुर्गा प्रसाईं का राजनीतिक गतिविधिबाट आफूलाई पूर्ण रूपमा टाढा राखेको छ। भारतीय अनलाइन समाचार माध्यम NDTV का अनुसार, भारतले प्रसाईंलाई आफ्नो नाममा राजनीतिक प्रचार नगर्न र भारतको समर्थन रहेको भ्रामक दाबी नगर्न स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
प्रसाईं यसै हप्ता क्यान्सर उपचारसँग सम्बन्धित फलोअप मेडिकल भ्रमणका लागि दिल्ली पुगेका थिए। यो पछिल्ला केही हप्तामा उनको दोस्रो भारत यात्रा हो। उनले आफ्नो भ्रमणलाई ‘भारतीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि नैतिक समर्थन जुटाउने प्रयास’ भनेर प्रस्तुत गरेका थिए।
तर भारतीय अधिकारीहरूले प्रसाईंको भ्रमणलाई “अनावश्यक राजनीतिक हल्ला” भन्दै कुनै चासो नदेखाएका छन्। कूटनीतिक तथा सुरक्षा निकायका स्रोतका अनुसार, भारत अहिले नेपालसँगको सम्बन्धलाई स्थिर राख्ने र कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेपको धारणा नउठोस् भन्नेमा केन्द्रित छ।
NDTV सँग कुरा गर्दै विषयसँग परिचित एक भारतीय अधिकारीले भने, “दुर्गा प्रसाईंलाई भारतमा रहँदा राजनीतिक गतिविधि नगर्न र भारतको नाममा भ्रामक दावी नगर्न चेतावनी दिइएको छ।” स्रोतका अनुसार, प्रसाईं वा उनका छोराले यसपटक पनि कुनै भारतीय सरकारी अधिकारी वा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गर्न सकेका छैनन्।
प्रसाईंले मंसिर ७ गते (नोभेम्बर २३) काठमाडौंमा ठूलो राजतन्त्र समर्थक र्याली आयोजना गर्ने घोषणा गरेका छन्, जसपछि देशव्यापी आन्दोलन र सडक अवरोध गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनका भाषणहरूमा देखिने गणतन्त्रविरोधी र राष्ट्रवादी शैलीका कारण राजावादी वृत्तमा समर्थन बढेको भए पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूले ती गतिविधिको आलोचना गरेका छन्।
भारतीय अधिकारीहरू प्रसाईंले भारतको समर्थन दाबी गर्दै राजनीतिक फाइदा लिन खोजेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका छन्। एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, “भारतको प्रसाईंको राजनीतिसँग कुनै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन। उनी नेपालका आन्तरिक पात्र हुन् र भारतले उनका अभियानहरूलाई कुनै किसिमको समर्थन गरेको छैन।”
अधिकारीहरूले दिल्लीको नेपाल नीति सधैं “अहस्तक्षेप र लोकतान्त्रिक संस्थासँगको सहकार्यमा आधारित” रहेको पुनः दोहोर्याएका छन्।
नेपालमा प्रसाईंका अघिल्ला प्रदर्शनहरू हिंसात्मक घटनाले भरिएका थिए। गत चैतमा उनी हिंसात्मक विरोधपछि भारत भागेका थिए, तर भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल सरकारलाई बुझाएको घटना पनि स्मरणीय बनेको छ।
भारतको यसपटकको स्पष्ट अस्वीकारपछि दुर्गा प्रसाईंको “भारतीय समर्थन” भन्ने दाबी विश्वसनीयता गुमाएको विश्लेषकहरूको मत छ।
उनको आगामी राजतन्त्र अभियान अब भारतको समर्थनविहीन ‘एक्लो आन्दोलन’ बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
