जेन–जी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई नियुक्तिको कारण स्पष्ट गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजालसले बुधबार गरेको निर्णयअनुसार, तत्कालीन अवस्थामा अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको जनाइएको छ। अदालतले कार्कीको नियुक्तिबारे विस्तृत अध्ययन गरी संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने बताएको छ।
यो मुद्दा अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले गत आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए। खतिवडाको दाबी अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय संविधानको मर्मविपरीत भएको हो। उनले हालको संविधानले न्यायिक पद धारण गरिसकेको व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बन्न नदिने प्रावधान रहेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते संविधानको धारा ७६ र १३२(२) को उल्लङ्घन गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यही आधारमा खतिवडाले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्न माग गरेका हुन्।
अदालतले रिटलाई प्रारम्भिक अध्ययनका लागि स्वीकार गरे पनि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो। संवैधानिक इजालसले भने प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपतिबाट ७ दिनभित्र नियुक्तिको कारणसहितको लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ।
यसअघि, सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहिसकेकी थिइन्। उनलाई जेन–जी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। तर उनको नियुक्तिले राजनीतिक र कानुनी दुवै वृत्तमा ठूलो विवाद जन्माएको छ।
संवैधानिक इजालसले अब यस मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोक्ने तयारी गरेको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार, यो मुद्दाले आगामी दिनमा नेपालको कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्धबारे नयाँ मिसाल तय गर्न सक्छ।
