काठमाडौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक संगठनहरूसँग आबद्ध शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी संघ–सङ्गठनहरूलाई अबदेखि मन्त्रालयले मान्यता नदिने घोषणा गरेका छन्।
आइतबार उनले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका पेशागत संघहरूले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भई शैक्षिक वातावरण कमजोर बनाएको भन्दै यस्तो कदम चालिएको बताएका हुन्।
मन्त्री पुनका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्था भनेर उल्लेख गरिएका शिक्षक र प्राध्यापक संघहरूलाई औपचारिक मान्यता नदिइनेछ। उनले भने, “कुनै पनि पेशागत ऐनले शिक्षक वा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन, त्यस्तो गतिविधि पाइएमा कानुनी कारबाही हुनेछ।”
शिक्षा मन्त्रालयमा हालै पुगेका गुनासोहरूमा शिक्षक संगठनहरू राजनीतिक दबाब र सौदाबाजीमा बढी केन्द्रित हुँदा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री पुनले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई ‘शान्ति क्षेत्र’का रूपमा जोगाउनुपर्ने बताउँदै पेशागत आचरण, नैतिकता र दायित्व तोड्ने जो–कोहीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।
उनले शिक्षालाई राजनीति मुक्त र गुणस्तरमूलक बनाउन यो निर्णय आवश्यक भएको भन्दै सबै शिक्षक र शैक्षिक संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने आह्वान गरेका छन्। मन्त्रालयले अब राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न संगठनहरूको औपचारिक दर्ता र मान्यता नवीकरण रोक्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
