काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत १० वटा वामपन्थी दल मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको छ । पार्टी एकतासँगै संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म जनप्रतिनिनिधिको दलीय समीकरण परिवर्तन भएको छ ।
कात्तिक १९ गते १० वामपन्थी दल मिलेर एकता घोषणा गरे पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताकै प्रक्रिया जारी रहेकाले नयाँ दलले वैधानिकता पाइसकेको छैन । एकता प्रक्रियाले वैधानिकता पाएसँगै जनप्रतिनिधिमूलक निकायका दलीय समीकरणमा भने हेरफेर हुने भएको छ ।
जेनजी विद्रोहपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । संसद् विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरूमा एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
चुनावमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आइतबार दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात लिएर आयोग पुगेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले एक/दुई दिनभित्र प्रमाणपत्र पाइसक्ने विश्सास लिएका छन् ।
संसद् विघटन भएकाले २०७९ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदले मान्यता पाउने छैनन् । यद्यपि सरकार गठन र संसद् विघटविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । यदि संसद् पुनर्स्थापना भएमा दलहरूबिच किचलो झन् बढ्ने देखिन्छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा पूर्वमाओवादीको ३२ र एकीकृत समाजवादीको १० सिट थियो । पार्टी एकीकरण गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि माओवादीबाट निर्वाचित सांसद जनार्दन शर्मा र सुदन किरातीले पार्टी पुनर्गठन गरी प्रगतिशील अभियान चलाएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित १० सांसदमध्ये भ्रष्टाचार आरोपमा माधव कुमार नेपाल निलम्बित अवस्थामा थिए भने एकीकृत समाजवादीकै अर्का सांसद किसान श्रेष्ठ एमालेमा फर्किएका छन् । यस्तै, प्रेम आले निष्क्रिय छन् । बाँकी सात जना नेकपामै खुलेका छन् ।
संघीय संसद् विघटन भए पनि प्रदेश सरकार यथावत रहेकाले एकताका कारण सदस्य फेरबदल भएको हो । पार्टी विभाजनको असर अहिलेसम्म सातवटै प्रदेश सभामा नदेखिएको नेताहरूले बताएका छन् । एकता प्रक्रियामा नजोडिएका समूहमा केन्द्रीय समिति र संसदमा ४० प्रतिशत नपुग्ने भएकाले एकाधबाहेक सबै मूल पार्टीमै छन् ।
