राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको आवेदन शुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। पार्टीले आवेदन खुला गर्दै समानुपातिक टिकटका इच्छुकहरूले यो शुल्क बुझाउनुपर्ने जनाएको छ।
रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार उक्त शुल्क आवेदन दिने समयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्छ र यदि उम्मेदवार अन्तिम सूचीमा नपरे भने पनि उक्त रकम फिर्ता गरिने छैन। उनका अनुसार, “यो शुल्क कुनै व्यापारिक प्रयोजनका लागि होइन, पार्टीको प्राविधिक प्रक्रिया र छनोटमा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक लागत हो।”
रास्वपाले यसपटकको समानुपातिक सूची चयनका लागि विशेष छनोट प्रणाली अपनाउने जनाएको छ। उम्मेदवारहरूलाई ‘लीडरशिप एकेडेमी’, ‘पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी टेस्ट’ र ‘मूल्यांकन साक्षात्कार’ मार्फत छनोट गरिनेछ। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेकाहरूलाई भने यसपटक उम्मेदवार बन्न अनुमति नदिइने निर्णय गरिएको छ।
पार्टीले कार्तिक २२ गतेदेखि आवेदन खुला गरेको हो। इच्छुक व्यक्तिहरूले अनलाइन वा भौतिक फर्म भरेर आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन बुझाउने अन्तिम मिति भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले तोक्ने बताइएको छ।
रास्वपाको यो निर्णयपछि राजनीतिक वृतमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। कतिपयले यसलाई ‘पारदर्शी र प्राविधिक नवीकरण’ भनेर स्वागत गरेका छन् भने केहीले “नयाँ पार्टी पनि पैसामुखी राजनीति हुँदै गएको” भनेर आलोचना गरेका छन्।
रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “यो प्रणालीले अवसर चाहनेलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न मौका दिन्छ। टिकट किन्न होइन, योग्यताको मूल्यांकनका लागि शुल्क तिर्ने हो।”
रास्वपाले २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत १३ जना सांसद संसदमा पठाएको थियो। यसपटक पार्टीले समानुपातिक सूचीमा ‘योग्यता, नयाँ सोच र सामाजिक विविधता’ लाई प्राथमिकता दिने बताएको छ।
