पूर्व एमाले नेता र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सरकारसमक्ष सरकारी कर्मचारीहरूको तलब मासिक कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले बुधबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको वार्तामा उक्त माग औपचारिक रूपमा पेश गरेका हुन्।
प्रसाईं नेतृत्वको टोलीले बुझाएको २७ बुँदे मागपत्रको २२औँ बुँदामा निजामती सेवा, प्रहरी, सेना र शिक्षकहरूको तलब एकरूपमा १ लाख हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, विश्लेषकहरूले प्रसाईंको यो प्रस्तावलाई “राज्यको आम्दानीको वास्तविकता र आर्थिक संरचना नबुझी गरिएको लोकलुभावन नारा” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
उता, प्रसाईंमाथि भने ठूला बैंकहरूबाट लिएको करिब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ ऋण नतिरेको आरोप लागेको छ। उनी र उनका संस्थाहरूले नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र गुडविल फाइनान्सलगायतका वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण अझै चुक्ता नगरेको देखिन्छ।
आर्थिक विश्लेषकहरूले प्रसाईंको मागलाई “स्वयंले राज्य र वित्तीय दायित्व पूरा नगरी अरूलाई उक्साउने शैली” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका तर्क अनुसार, भदौ २४ को हिंसात्मक आन्दोलनपछि आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको देशमा यस्तो गैरजिम्मेवार माग समाजलाई भड्काउने प्रयास हो।
सरकारी निकायहरूले पनि प्रसाईंको आर्थिक व्यवहार र हालका गतिविधिबारे चासो बढाएको स्रोतहरूले जनाएका छन्।
