काठमाडौँ । नेकपा एमाले जेनजी आन्दोलनपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित अदालत जाने भएको छ । अदालत जाने प्रक्रियाका बारेमा मंसिर २ गते बस्ने विघटित नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले ठोस निर्णय गर्ने एमाले नेता महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
संसद् पुनर्स्थापनाका लागि पार्टीको औपचारिक निर्णय नै रहेकाले संवैधानिक परीक्षण गर्नबाट एमाले पछि नहट्ने विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका बर्तौलाको भनाइ छ ।
‘मंसिर २ गते विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य संसदीय दलको बैठक बस्छ । त्यो बैठकले कसरी जाने भन्ने प्राविधिक निर्णय गर्छ’, बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधान र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने पार्टीहरूसँग पनि छलफल भइरहेकाले केही ढिला भएको मात्र हो ।’
पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसले निर्णय गरेमा दुवै दलका सांसदको हस्ताक्षरसहित सबै सांसद अदालत उपस्थित हुने, सभामुखमार्फत पठाउने वा प्रमुख सचेतकमार्फत जाने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । एमालेले पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो । तर कांग्रेस भित्र पुनर्स्थापनाको पक्ष विपक्षमा नेताहरू विभाजित छन् । खासगरी महामन्त्री गगन थापा पक्ष पुनर्स्थापनामा जान नहुने पक्षमा उभिएको छ भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष दोधारमा छ । सोही कारण कांग्रेसले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकेर कांग्रेस बैठक लम्बिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णयका लागि पार्टीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको बताए । उनले सांसदहरूको हस्ताक्षरबारे केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराइसकेको समेत जनाए । ‘विघटित प्रतिनिधि सभाका हाम्रो पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन भएको छ । यो कुरा केन्द्रीय समितिमा जानकारी भैसकेको छ’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने, ‘विघटनविरुद्ध अदालत जाने कि नजाने भन्ने ठोस निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्छ ।’
बर्तौलाले खासगरी नेपाली कांग्रेससँग यसबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहेकाले सो पार्टीको निर्णय पर्खनुपरेको बताए ।
‘कांग्रेस बैठक जारी छ । त्यहाँ पनि पुनर्स्थापनाको पक्षमा जाने कि नजाने भन्ने दुई धार देखिन्छ । यदि निर्णय नै गरेर कांग्रेस नजाने भयो भने पनि हामी संवैधानिक परीक्षणको सवालमा पार्टीले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दैनौँ, हामी अदालत जाने अन्तिम तयारीमा रहेकाले अब रोकिँदैनौँ । अघि बढ्छौ ।’
नेकपा एमालेको असोज अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाका लागि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत एमालेले वडा, पालिका हुँदै जिल्लास्तरीय प्रदर्शन र भेला गरिसकेको छ ।
‘प्रस्ट छ–नेकपा एमालेका तर्फबाट संसद् पुनर्स्थापनाको औपचारिक निर्णय गरिसकेका छौँ । त्यसका लागि जनपरिचालन, जनप्रदर्शन र जागरणका कार्यक्रम पनि एक चरण गरिसक्यौ’, बर्तौलाले भने, ‘मंसिर ६ गते उपत्यकामा विशाल प्रदर्शन हुँदैछ ।’
भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा सुशासन कायम र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको विरोधमा सुरु भएको जनेजी आन्दोलन हुँदा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।
सिङ्गो देशले अस्वीकार गरेको ओलीको दाबी
सरकार र निर्वाचन आयोग आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने तयारीमा छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अनिश्चयलाई सही बाटोमा ल्याउन संसद् पुनर्स्थापना एक मात्र विकल्प भएको दाबी गरिरहेका छन् । ‘असंवैधानिक र अनधिकृत रूपबाट विघटन गरिएको संसदलाई पुनर्स्थापना गरेर मात्र देशलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ’ अध्यक्ष ओलीले आइतबार गुण्डु पुगेका पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई भने, ‘यदि यस्तै असंवैधानिक तरिकाले संसदलाई विघटन गर्दै जाने हो भने नजिर बस्छ । जसले देशलाई संवैधानिक बाटोमा फर्कन अवरोध गर्दछ । त्यसकारण यो कोर्स अहिले नै करेक्सन गर्नु पर्दछ ।’
संसद् विघटनलाई सिङ्गो देशले नै अस्वीकार गरेको दाबी समेत गरे । ‘अहिलेको संसद् विघटनलाई सिङ्गो देशले अस्वीकार गरेको छ । सबै वडाहरूले अस्वीकार गरेका छन् । पालिकाहरूले अस्वीकार गरेका छन्’, ओलीले भने, ‘जिल्लाहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।’ त्यसको प्रमाणको रूपमा एमाले वडामा उल्लेख्य जनताको सहभागितामा भएका भेला,पालिकाका जनप्रदर्शन र देशैभर भएका जनसभालाई हेर्न सकिने ओलीको तर्क छ ।
