गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषी देखिएकामाथि छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगमा कोही बयान दिन नआए सरकारले सहयोग गरेर बयान गराउने बताएका छन्। आइतबार गृहमन्त्रालयमा जेन–जी २.० समूहसँग भएको विशेष भेटघाटमा उनले आयोगको अधिकार र सरकारको भूमिकाबारे स्पष्ट धारणा राख्दै यस्तो बताएका हुन्।
गृहमन्त्री अर्यालले भने, “आयोग स्वतन्त्र छ। उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ। तर, बोलाउँदा बयान दिन कोही नआए सरकारले सहयोग गरेर बयान दिन लगाउँछ।” उनले कसैको नाम नलिए पनि सन्दर्भ स्पष्ट रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तर्फ गएको बुझिन्छ।
ओलीले यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने घोषणा गरिसकेका छन्। आयोगलाई आफूले नचिनेको दाबी गर्दै, “कसैले बोले भने म लुरुलुरु जान्न, म दोषी नै होइन, किन बयान दिन जाने?” भन्ने तर्क उनले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्।
गृहमन्त्री अर्यालले भने भेटघाटमा कसैको नाम नलिए पनि संदेश स्पष्ट थियो— बोलाएको छ भने बयान दिनैपर्छ, नत्र सरकारले सहजीकरण गर्नेछ।
जाँचबुझ आयोगका अनुसार अब बाँकी प्रक्रिया मुख्यतया उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिन मात्र केन्द्रित छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखराम विश्वकर्मा, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतसँग बयान लिन बाँकी रहेको जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति–नोक्सानीको विवरण आयोगले संकलन गरिसकेको छ। यसअघि आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतसँग बयान लिइसकेको छ। अब उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट बयान सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन टुंग्याउने आयोगको तयारी छ।
यदि चाहनुहुन्छ भने, म यो समाचारको छोटो सार, ब्रेकिङ न्युज संस्करण, वा ५५-शब्दको संस्करण पनि तयार गरिदिन सक्छु।
