नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल–विशेषगरी मेटा प्लाटफर्महरू–फेरि बन्द गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
उनले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सबै विदेशी कंपनाले अनिवार्य रूपमा नेपालको कानून मान्नुपर्ने भन्दै, अर्बौंको कारोबार गर्ने डिजिटल कम्पनीहरूले दर्ता नगर्नु स्वीकार्य नहुने स्पष्ट संकेत दिए।
गुरुङ सञ्चारमन्त्री भएको बेला दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिएको थियो। तर जेन–जी आन्दोलनका कारण ती प्लेटफर्महरू पुनः खुला भएका थिए। उनले अहिले विशेष परिस्थितिका कारण तात्त्कालिक रूपमा सञ्जाल खोलिएको भए पनि भविष्यमा पुनः बन्द गर्नैपर्ने अवस्था आउने दाबी गरे।
उनका अनुसार, नेपालका साना व्यवसायले समेत दर्ता, कर, कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाललाई सानो बजार भनी हेप्ने बानी देखाएका छन्। उनले भूतपूर्व प्रयासहरू उल्लेख गर्दै भने कि १३ महिनासम्म दर्ता गर्न समय दिए पनि कम्पनीहरूले कुनै पहल देखाएनन्, जसपछि आफूले विधिवत् रूपमा नियमनका लागि बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको थियो।
गुरुङले निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै भने—‘आज परिस्थितिले गर्दा खोलेको हुँ, तर कुनै न कुनै दिन यी सञ्जाल फेरि बन्द गर्नैपर्छ।’
सम्बन्धित सञ्जालहरूले दर्ता र कर प्रणालीमा आउनुपर्ने मागसहितको यो टिप्पणीले नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्म नियमनबारे फेरि चर्चा तातिएको छ।
