पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै विपक्षीलाई ‘मानसिक रोगी’ को संज्ञा दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमै उनले रिट दर्ता गर्ने कार्यलाई ‘मनोरोगको द्योतक’ भनेर उल्लेख गरेका हुन्।
ओलीविरुद्ध दायर रिटमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा भएको दमन, किशोर–किशोरीको मृत्यु तथा सेना परिचालन नगरेर मुलुकका महत्वपूर्ण संरचना क्षतिग्रस्त बनाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ। रिट दर्ता गर्दै विपक्षीले तत्काल ओलीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थाल्न माग गरेका थिए।
यिनै आरोपमाथि पेश गरिएको लिखित जवाफमा ओलीले आफूलाई दोषी ठहर्याउने प्रयासलाई ‘असम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार ठहर्याउने मनोरोगी प्रवृत्ति’ भनेका छन्। उनका शब्दमा, “सेना परिचालनको विषयमा कानूनले जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ। असम्बन्धित निकायलाई दोष दिने माग गर्नु विपक्षीको मनोरोगको द्योतक हो।”
ओलीले दाबी गरेका छन् कि सेना परिचालन गर्ने अधिकार कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकार हो र त्यसमा अदालतले प्रश्न उठाउन नसक्ने भन्दै रिट नै खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनले आफू राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष भएकाले त्यस संरचना भित्रका निर्णयहरू अदालतले परीक्षण गर्न नसक्ने तर्क अघि सारे।
तर, लिखित जवाफमा ओलीले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, बल प्रयोग वा हताहतीका विषयमा भने एक शब्दसमेत उल्लेख गरेका छैनन्। बरु, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आफैले यसअघि अदालतमा बुझाएको जवाफको ठूलो अंश जस्ताको तस्तै ‘कपी–पेस्ट’ गरी पेस गरेको देखिन्छ।
साथै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विघटनसम्बन्धी निर्णयलाई ‘गैरसंवैधानिक’ भनी पुनः दोहोर्याएका छन् र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसमेत राखेका छन्।
ओलीको ‘मानसिक रोगी’ भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृतमा नयाँ तरंग चलेको छ। आलोचकहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक संस्थामाथि प्रहार भनेका छन् भने उनका समर्थकहरूले ओलीको जवाफलाई कानुनी दायराभित्रको अभिव्यक्ति बताइरहेका छन्।
