राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले विभिन्न सर्त तोकेको छ। बिहीबार अदालतले २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रविलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले रविलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिँदै रिहाइपछि पालन गर्नुपर्ने कडा सर्तहरू अघि सारेको छ।
अदालतले राखेको प्रमुख सर्तअनुसार रवि लामिछानेले व्यक्तिगत वा संस्थागत कुनै पनि प्रयोजनका लागि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ। अर्थात, रिहाइपछि वैदेशिक यात्रामा जान अदालतको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
त्यसैगरी, अदालतले अर्को सर्तका रूपमा फैसलाबमोजिम भविष्यमा थप बिगो वा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि तयार रहेको लिखित कागज पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रविलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेशलाई कानुनी रूपमा राहत मानिए पनि पूर्ण स्वतन्त्रता भने नदिइएको स्पष्ट देखिएको छ।
रवि लामिछानेको रिहाइसँगै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ भने अदालतले तोकेका सर्तहरूले उनको आगामी राजनीतिक तथा व्यक्तिगत गतिविधि अदालतको निगरानीमा रहने संकेत दिएका छन्।
