फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा सवारीसाधन प्रयोगमा कडा प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन अधिकृतको अनुमति नलिइ कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
आयोगले अनुमति दिएको सवारीसाधनबाहेक अन्य सवारी प्रयोग गरी प्रचार–प्रसार गर्न वा प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। अनुमति बिना सवारी प्रयोग गरिएको पाइएमा ट्राफिक प्रहरी वा अन्य सुरक्षाकर्मीले त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नियन्त्रणमा लिइएका सवारीबारे जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे विद्युतीय वा यान्त्रिक सवारीसाधन प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सवारीसाधन नचल्ने दुर्गम क्षेत्रमा भने बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन भने कुनै पनि अवस्थामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। साथै, अनुमति प्राप्त सवारीसाधनको स्वरूप परिवर्तन गरी प्रयोग गर्न, अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन, वा अनुमति नलिएका उम्मेदवारले प्रयोग गर्न पनि निषेध गरिएको छ। अनुमति लिएको सवारी प्रयोग गरेर मतदाता ओसारपसार गर्नसमेत कडाइका साथ रोक लगाइएको छ।
यद्यपि, हिँडडुल गर्न नसक्ने गर्भवती महिला, सुत्केरी, साना बच्चासहितका महिला, किरीयापुत्री, शारीरिक रूपमा अशक्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकमा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले प्रचार–प्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट मुख्य प्रचारकको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। आयोगबाट अनुमति प्राप्त मुख्य प्रचारकले मात्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र खर्चिलो प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले यस्तो कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।
