लन्डन, ३१ असार । लन्डनबाट १२० किलोमिटर टाढा रहेको पिटरबरोमा ४० वर्ष पुरानो मन्दिर र सामुदायिक केन्द्रको बिक्रीलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
पिटरबरो सिटी काउन्सिलले लिलामी प्रक्रियापछि ‘न्यु इङ्गल्याण्ड कम्प्लेक्स’ लाई ‘युनाइटेड किङडम इस्लामिक मिसन’ नामक मुस्लिम संस्थालाई बिक्री गर्ने निर्णय गरे पछि बिबादमा परेको हो ।
यस कम्प्लेक्सभित्र भारत हिन्दू समाजले एउटा मन्दिर सञ्चालन गर्दै आएको छ, जुन सहर र आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौं हिन्दूहरूका लागि पूजाआजाको मुख्य स्थल तथा सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा रहेको छ। यस निर्णयबाट आक्रोशित हुँदै भारत हिन्दू समाजले उच्च अदालतमा रिट दायर गरी बिक्री प्रक्रियालाई चुनौती दिएको छ।
भारत हिन्दू समाज संगठनले काउन्सिलले मन्दिरको धार्मिक तथा सामुदायिक भूमिकालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । उक्त मन्दिरको इतिहास करिब ४० वर्ष पुरानो छ। लिलामीका लागि गरिएको मूल्यांकनमा पनि गम्भीर त्रुटिहरू भएको उनीहरूको आरोप छ । यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ कि सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा उच्च अदालतले बिक्री प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने कुनै पनि कदम नचाल्न काउन्सिललाई रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
न्यायिक पुनरावलोकनले अब निर्णय प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा जाँच गरिरहेको छ। मन्दिर व्यवस्थापनले स्पष्ट पारेको छ कि उनीहरूको आपत्ति मुस्लिम संस्थाप्रति नभई परिषद्को निर्णय र त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया प्रति हो। सम्पत्ति बिक्री गर्ने निर्णय कानुन तथा न्यायोचितताका सिद्धान्तहरू अनुरूप गरिएको थियो वा थिएन भन्ने कुरा अब अदालतले निर्धारण गर्नेछ।
हिन्दू समुदायका अनुसार पिटरबरोस्थित यो मन्दिर केवल पूजा आराधनाको स्थल मात्र नभई यस क्षेत्रका ४ हजार हिन्दूहरूका लागि एक मात्र सामाजिक(सांस्कृतिक केन्द्र पनि हो। यदि यो मन्दिर बन्द भएमा पूजा–आराधना र चाडपर्व मनाउनका लागि हिन्दूहरूले नजिकैका मन्दिरहरू जस्तै क्याम्ब्रिज ५६ किमि टाढा वा लेस्टर ६४ किमि टाढासम्म जानुपर्ने हुन्छ।
पिटरबरोमा देखिएको विवाद बेलायतमा नौलो घटना होइन। बढ्दो खर्च र सरकारी अनुदानमा भएको कटौतीका कारण देशभरका स्थानीय निकायहरूले सामाजिक सुविधाका केन्द्र, खेलकुद केन्द्र र सामुदायिक भवनजस्ता सम्पत्ति बिक्री गरेर आफ्नो बजेट व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। सन् २०२५ को ‘की सिटिज’ सर्वेक्षणमा ६० प्रतिशत स्थानीय निकायले बजेट घाटा पूर्ति गर्ने उपायका रूपमा सम्पत्ति बिक्रीलाई औंल्याएका थिए।
बर्मिङ्घमले आफ्नो २०२४–२५ को बजेट सन्तुलनमा ल्याउन २ हजार ८८३ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपरेको थियो। त्यस्तै, नटिङ्घमले २०२५–२६ का लागि २६७ करोड रुपैयाँको घाटा बेहोर्नुपरेको थियो भने चार वर्षको अवधिमा कुल ६८९ करोड रुपैयाँको आर्थिक अभाव अर्थात फन्डिङ ग्याप हुने अनुमान गरिएको थियो।
भारतको एउटा हिन्दू संस्थाले बिक्री प्रक्रियाका क्रममा दुवै पक्षबाट प्राप्त बोलपत्रहरूको उचित मूल्याङ्कन नगरिएको आरोप लगाएको छ। उक्त संस्थाले अदालत समक्ष दाबी गरे अनुसार परिषद्ले जाँचबुझ र अङ्कन प्रक्रियामा त्रुटिहरू गरेको थियो र त्यसपछि थप रुजु नगरी सिफारिसहरू स्वीकार गरेको थियो। संस्थाको अडान छ कि यो विषय केवल सबैभन्दा बढी बोलकबोलको मात्र नभई धार्मिक स्थलसँग पनि सम्बन्धित छ।
