१६ माघ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोक सेवा आयोगमार्फत सञ्चालन गरेको पदपूर्ति परीक्षामा कानुनी प्रश्न उठेपछि नियुक्ति लिइसकेकाहरुको नियुक्तिपत्र नै रद्द भएको छ ।
प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह/उपसमूह, तह ५, सुपरभाइजर पदका करिब ३७ जना परीक्षार्थीले १४ माघमा लिएको नियुक्ति पत्र रद्द गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न आरक्षित समावेशी कोटामा पदपूर्ति हुन नसक्दा खुलातर्फबाट परीक्षामा सहभागी भएर वैकल्पिक उम्मेदवारलाई मौका दिएको थिएन ।
त्यसविरुद्ध जितेन्द्र सिंहसहितका उम्मेदवारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रधान कार्यालय काठमाडौंविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दायर गरेका थिए ।
गत मंसिर २१, २७, २८ र २९ गते प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको विभिन्न पदको नतिजा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले ८ माघमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तरिम आदेशपछि प्राधिकरणले दिइसकेको नियुक्ति पत्र रद्द गरिएको जनाएको छ । ‘नियुक्ति पत्र सर्वोच्च अदालतबाट अर्को आदेश प्राप्त नभएसम्मका लागि रद्द गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
‘भविष्य अन्योलमा’
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एक सफल उम्मेदवार प्राधिकरणले मनपरी गर्दा आफूहरुको भविष्य अन्योलमा परेको बताउँछन् । ‘हामी कति जना त अन्यत्रको जागिर छाडेर यहाँको नियुक्तिपत्र बुझेकाहरु छौं,’ ती उम्मेदवारले भने, ‘तर नियुक्ति पत्र दिएपछि अस्पष्ट सूचना निकालेर नियुक्ति रद्द भएको भनिएको छ, हाम्रो भविष्य नै अन्धकारमा पर्ने भयो ।’
उनले प्राधिकरणका आधिकारिक छाप र आधिकारिक व्यक्तिको दस्तखतविना नै सूचना प्रकाशित भएको बताए । विगतमा पनि यस्तो मुद्दा परेको थाहा भएको भन्दै उनले प्राधिकरणले सीमित कोटाहरुमा विधि नपछ्याउँदा सबै पीडित बन्नुपरेको गुनासो गरे ।
प्राधिकरणका अधिकारीहरु यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । प्राधिकरणको जनसाधन विभागका एक अधिकारी संस्थाको ‘भन्सार’ बनिसकेको पदपूर्ति विभागका अधिकारीहरुका हेलचेक्र्याइँका कारण यस्तो अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् ।
‘पदपूर्तिमा कुस्त भत्ताको लागि मात्रै काम गर्ने तर, पदपूर्तिमा पटक्कै सम्वेदनशीलता नअपनाउने शैलीले यस्तो घटना दोहोरिँदैछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा प्राधिकरणको पदपूर्तिसम्बद्ध विवाद बढ्नुले राम्रो संकेत गरेको छैन ।’
