काठमाडौं, २२ माघ । कोशी प्रदेश सरकारले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेताहरुलाई सुविधा थप्ने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।