काठमाडौँ । बलात्कार आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट ८ वर्ष जेल सजाय पाएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले अनुमानकै भरमा कसुरदार ठहर गर्ने छुट अदालतलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बलात्कार मुद्दामा आफूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको फैसला बदर गर्न मागसहित उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका उनले जिल्ला अदालतबाट अनुमानको भरमा आफूलाई कसुरदार ठहर गरिएको दलिल लिएका हुन् ।
जिल्ला अदालतको फैसलाको प्रकरण नम्बर ५६ मा ‘..प्रतिवादी तथा पीडितको क्रियाकलापको सामान्य क्रम विचार गर्दा प्रतिवादीको मनसाय पीडितसँग करणी गर्नु नै रहेको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ (ग) अनुसार पनि सो कुरा अदालतले अनुमान गर्न सक्ने नै हुन्छ’ भनिएको छ ।
अदालतको फैसलाको सोही अंशलाई उद्धृत गर्दै सन्दीपले पुनरावेदन निवेदनमा भनेका छन्, ‘अनुमानकै भरमा मात्र विश्वसनीय र ठोस प्रमाण बेगर जबरजस्ती करणीजस्तो नैतिक पतन देखिने जघन्य फौजदारी मुद्दामा कसुरदार हुन् भनी भन्नु फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत मात्र हुने नभइ न्यायको मर्म र भावना विपरीतसमेत हुने हो ।’
प्रमाण ऐन २०३१ ले अदालतलाई अनुमान गर्न दिएको निरपेक्ष अधिकार होइन भन्ने जिकिर पनि सन्दीपले पुनरावेदनमा गरेका छन् । ‘प्रतिवादी र पीडितको सामान्य क्रियाकलाप कसरी आपराधिक क्रियाकलाप भयो, के कस्तो व्यवहारबाट आपराधिक क्रियाकलाप देखियो भन्ने पुष्टि अदालतले सारभूत रुपमा गर्न नसकी अनुमान मात्र गरी म प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्यायमा छेडखानी हुनु हो,’ सन्दीपको जिकिर छ ।
हामीले अवलम्बन गर्दै आएको फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रतिवादीले अभियोग कसुर नगरेको भनी लिएको जिकिर आफूले प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थाको फाइदा वादी पक्षले पाउने नभइ प्रतिवादीले पाउने दाबी पनि उनले पुनरावेदनमा गरेका छन् ।
उनले पीडित भनिएकी किशोरीको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई समेत अदालतले बेवास्ता गरेको जिकिर गर्दै पुनरावेदन दिएका छन् । जिल्ला अदालतले वारदातको अवस्था, सोको पृष्ठभूमि, शारीरिक एवं यौनाङ्ग परीक्षण प्रतिवेदनलाई सुक्ष्म अध्ययन नगरेको पनि उनको आरोप छ ।
