काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीको पार्टी सदस्यतामाथि नै आशंका व्यक्त गरेको छ । आयोगले नाउपाको नवनिर्वाचित कमिटीको विवरण अद्यावधिकका लागि दिइएको निवेदनको कारबाही अगाडि बढाउँदै कमिटीको वैधानिकता पुष्टि हुने आधार पेश गर्न भनेको छ ।
आयोगले नाउपाको विधानको धारा १५ मा पदाधिकारी हुन कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण राउँदै रेशमलाई विधानसम्मत पदाधिकारी बनाएको हो कि होईन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको हो ।
‘रेशमलाल चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सदस्यता के कुन मितिमा लिएका हुन् ? निज केन्द्रीय समितिमा कहिले र कुन कार्यकाल केन्द्रीय कमिटिमा रहेका थिए ? सो विवरण खुल्ने कागजात केछन ? त्यसका आधार र कारण के–के रहेका छन् ?’ आयोगले सोधेको पत्रमा भनिएको छ ।
टीकापुर घटनामा रेशमले जन्मकैद सजाय पाएका थिए । उनलाई सरकारले आममाफी दिएको थियो । आममाफी विवादित बनिरहेकै अवस्थामा नाउपा केन्द्रीय समिति बैठकले रेशमलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक तोकेको थियो । साथै, आयोगले रेमशलाई तपाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफाको खण्ड (ख) बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य व्यक्ति हो वा होईन ? भनि प्रश्नसमेत गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफाको खण्ड (ख) ले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, लागूऔषध विक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति सद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसु्रमा कैद सजाय नपाएको व्यक्तिले मात्र दलको सदस्यता पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
