काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर भएको छ । उनीविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी भएर मुद्दा दायर भएको हो ।
सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको भन्दै उनीविरुद्ध फरक–फरक तीन कसुरमा मुद्दा दायर भएकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सो बराबरको बिगो माग दाबीसहित कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
उक्त मुद्दा दायर भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका सांसद लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को २४८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोसम्म मात्र हो । लामिछाने पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको वा थुनामा नबसी फरार भएको होइन । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार रविको हकमा २४८ को ३ आकर्षित हुन्छ ।
‘नियमावली आकर्षित हुन्छ । त्यसै अनुसार सचिवालयले काम गर्ने हो‚’ उनले भने ।
